पाकिस्तान आईटीआर दाखिल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। पाकिस्तान सरकार ने संसद में एक विधेयक पेश किया है। इसमें टैक्स रिटर्न दाखिल न करने वालों के बैंक खाते खोलने और 800 सीसी से ज्यादा की कार खरीदने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने बुधवार को संसद में टैक्स कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। इसे सरकार द्वारा टैक्स चोरों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में से एक बताया जा रहा है।
बैंक खाते फ्रीज किए जाएंगे
संशोधन में प्रस्ताव है कि जो लोग आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, उन्हें एक निश्चित सीमा से ज्यादा शेयर खरीदने और बैंक खाते खोलने पर रोक लगाई जाएगी। वे बैंक के जरिए एक तय सीमा से ज्यादा का लेन-देन भी नहीं कर पाएंगे। विधेयक में कहा गया है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) के साथ गैर-पंजीकृत व्यवसायियों के बैंक खाते फ्रीज किए जाएंगे और उन्हें संपत्ति हस्तांतरित करने पर रोक लगाई जाएगी। एफबीआर बिक्री कर रिटर्न दाखिल करने के लिए शीर्ष संग्रह निकाय के साथ पंजीकरण न कराने पर बैंक खाते फ्रीज कर सकता है और संपत्ति हस्तांतरण को रोक सकता है। हालांकि, पंजीकरण के दो दिन बाद उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
आईएमएफ से कर्ज पाने के लिए संघर्ष
बिल में कहा गया है कि प्रतिबंध संघीय सरकार की मंजूरी के बाद लागू होंगे। यह बिल ऐसे समय में आया है जब सरकार इस साल सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण पैकेज प्राप्त करने के लिए किए गए समझौते के अनुसार राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 12.913 ट्रिलियन रुपये का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वित्त वर्ष में एकत्र किए गए कर से 40 प्रतिशत अधिक है।
