गलवान घाटी में भारत-चीन के बीच हिंसक झड़प के चार साल पूरे

लद्दाख, लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प को चार साल हो चुके हैं, लेकिन सीमा गतिरोध अभी भी अनसुलझा है। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार अब एक जटिल स्थिति का सामना कर रही है क्योंकि चीन अपनी स्थिति पर कायम है। 15-16 जून, 2020 को देर रात पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच गलवान घाटी में झड़प में एक कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। 
आज उस हिंसक झड़प के चार साल पूरे हो चुके हैं। अप्रैल 2020 से पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव बहुत ज्यादा था क्योंकि चीन ने दोनों देशों के बीच मौजूद सीमा प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा कर दिया था। भारत सरकार के मुताबिक भारी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा कर चीन ने कैलाश रेंज पर भारतीय सेना के कुछ प्रमुख गश्त बिंदुओं को छीनकर एलएसी के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया। चीन ने दावा किया कि झड़प में उसके चार सैनिक खो गए, हालांकि भारत ने दावा किया कि चीन के कम से कम 43 सैनिक मारे गए हैं। भारत के मुताबिक इस हिंसा के पीछे चीन का मकसद एलएसी पर यथास्थिति को एकतरफा बदलना था।
17 जून को पीएम मोदी ने भारत-चीन सीमा तनाव पर राष्ट्र को संबोधित किया और कहा, भारत शांति चाहता है लेकिन उकसाने पर भारत करारा जवाब देगा। 16 जून को भारतीय और चीनी सेनाओं के कोर कमांडरों के बीच एक बैठक अलगाव को लेकर आपसी सहमति के साथ खत्म हुई। हालांकि, कोई योजना नहीं बनाई गई और बाद की बैठकों और राजनयिक वार्ताओं के परिणामस्वरूप गतिरोध पैदा हो गया। इसके बाद, दोनों पक्षों ने उच्च स्तरीय वार्ता की और गतिरोध अभी भी जारी है, लेकिन गलवान जैसी घटनाओं को काफी हद तक टाला गया है। 
भारत ने इस हिंसक झड़प में अपने कर्नल बिकुमलिया संतोष बाबू को खो दिया था, जो बिहार रेजिमेंट से थे। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मॉस्को में जयशंकर और उस समय के चीनी समकक्ष वांग यी जो अभी भी उनके विदेश मंत्री हैं, सीमा तनाव को कम करने के लिए सहमत हुए। दोनों पक्षों के बीच सहमति हुई कि विश्वास-निर्माण उपायों के एक नए सेट पर बातचीत की जाएगी, लेकिन अब तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है। हालाँकि, तब से परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र वार्ता के साथ-साथ सैन्य कमांडरों के स्तर पर बातचीत जारी है।