देश में लगातार हो रहे महिलओं के खिलाफ अपराध को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. महिलाओं की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने देश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए ‘निर्भया फंड’ से 100 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. यह योजना सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जाएगी. इसके लिए गुरुवार देर शाम गृह मंत्रालय ने इसके लिए निर्भया फंड से 100 करोड़ आवंटित कर दिए.
योजना के मुताबिक, महिला हेल्प डेस्क पर अनिवार्य रूप से महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. अपनी पीड़ा लेकर थाने आने वाली महिलाओं से किस प्रकार संवेदनशील तरीके से पेश आया जाए, इसके लिए पुलिसकर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा.
हेल्प डेस्क कानूनी सहायता, परामर्श, आश्रय, पुनर्वास और प्रशिक्षण आदि की सुविधा देने के लिए वकीलों, मनोवैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों के पैनल को सूचीबद्ध करेगी. इन सभी का इस्तेमाल पीड़ित महिलाओं की सहायता में किया जाएगा. बता दें कि 2012 दिल्ली गैंगरेप और मर्डर की घटना के बाद सरकार ने 2013 में निर्भया फंड की स्थापना की थी.
