भोपाल। मध्यप्रदेश शासन आम जनता के लिए कलेक्टर व अधिकारियों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं व अभिनव पहल को ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्यप्रदेश शासन 0ने सभी जिलों को पत्र लिखकर अपने अच्छे कार्यों को गूगल लिंक पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। जारी पत्र के अनुसार उत्तम कार्यों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करने तथा जिलों की बेस्ट प्रैक्टिस का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।इंदौर जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे भिक्षुकमुक्त अभियान, फ्री में बच्चों को उपलब्ध कराई गई लाइब्रेरी और सरकारी दफ्तर में चलाई गई ई-अटेंडेंस जैसी अभिनव पहल अब प्रदेश स्तर पर अपनाई जा सकती है। विभाग ने इंदौर जिले की 25 से ज्यादा योजनाओं की जानकारी मांगी है। सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल ने विभागों से जानकारी गूगल फॉर्म के माध्यम से मांगी है। विभाग ने इसके लिए फोटो और अन्य जानकारी अपलोड करने के लिए क्यूआर कोड भी जारी किया है।
सुशासन के लिए कर रहे पहल
आम जनता को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने के लिए सुशासन एवं अभिनव सफल प्रथाओं के लिए किए जा रहे प्रयासों की पहचान करना, राज्य शासन द्वारा सफल सुशासन मॉडल की पुनरावृत्ति हेतु नीतिगत सुझाव प्रदान करना एवं प्रदेश में कुशल नागरिक सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार सुझाना नीति आयोग के प्रमुख कार्य एवं दायित्व है, जिनके लिए अब सुसाशन की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जिलों द्वारा किए जा रहे उत्तम कार्यों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करने तथा जिलों की बेस्ट प्रैक्टिस के प्रसार हेतु जिला अधिकारियों को जिला स्तर के नवाचारों को एक मंच प्रदान करने हेतु विषयवार संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा व इनका प्रकाशन भी कराया जाएगा।
