छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की दुबई में गिरफ्तारी पर दुर्ग रेंज आईजी राम गोपाल गर्ग ने जल्द प्रत्यर्पण की उम्मीद जतायी है। आईजी ने कहा है कि “प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द भारत सरकार उसे भारत प्रत्यर्पित करेगी। इसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, इंटरपोल की मदद से उसे पकड़ा गया है। प्रत्यर्पण की एक प्रक्रिया होती है, उस नियम का पालन करना होता है। दोनों देशों के कोर्ट में संबंधित प्रकरण के बाद ही प्रत्यर्पण की कार्रवाई आगे बढ़ती है। आईजी ने बताया कि, ऑनलाइन जुए सहित कई मामले दर्ज किए गए हैं।
महादेव सट्टा एप मामले को लेकर प्रदेश में पर सियासत गर्म
वहीं इधर महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की दुबई में गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा गयी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का कहना है, ”2022 में उनकी ही सरकार के दौरान इस मामले में कार्रवाई शुरू की गई और 5 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गईं। इस मामले में 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गईं और बैंक खाते जब्त किए गए। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कई गैजेट्स, मोबाइल के अलावे कैश भी जब्त किये। इस तरह की कार्रवाई चल ही रही थी, कि चुनाव के वक्त ईडी इसमें कूद गई। भूपेश बघेल ने कहा कि, सट्टा एप छत्तीसगढ़ से संचालित नहीं हो रहा था, इसलिए सब कुछ विदेश से हो रहा था, इसलिए हमने भारत सरकार को पत्र लिखा गया था कि, जो प्रमोटर हैं, उन्हें गिरफ्तार कर यहां लाया जाए।
सरकार बदलने के बावजूद कार्रवाई में कमी पर उठे सवाल
महादेव सट्टा एप के कथित मालिक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ मामला चल रहा था, लेकिन इसी बीच शुभम सोनी नाम के एक व्यक्ति का वीडियो आया, जो खुद को महादेव एप का मालिक बता रहा था। शुभम सोनी ने रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर को अपना नौकर बताया। इसी बीच सरकार बदल गई है। अभी दो डबल इंजन वाली सरकार हैं, लेकिन अभी भी केवल सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की सूचना है, उन्हें कब लाया जाएगा, यह पता नहीं है। दूसरी बात ये है कि, रवि उप्पल कहां है, तीसरा मालिक शुभम सोनी कहां है? इसका कोई अता पता नहीं।
भूपेश बघेल का सवाल
भूपेश बघेल ने कहा कि, "सबसे बड़ा सवाल ये है कि, इस महादेव को क्यों नहीं रोका जा रहा है, इसे रोकने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और उन्होंने इसे अभी तक नहीं रोका है… तो अब क्या राज्य सरकार और भारत सरकार में बैठे लोग प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं, इसका खुलासा होना चाहिए…"
