रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प पत्र में 'मोदी की गारंटी' के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत राज्य के 18 लाख बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय को मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 18 लाख बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त विभाग ने हितग्राहियों को हस्तांतरित की जाने वाली केंद्र और राज्यांश सहित 2,560 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि हमारा लक्ष्य इस योजना के तहत राज्य के सभी बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। यह पहल न केवल आवासीय सुविधा है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक उत्थान का माध्यम भी है।
अब तक 5,144 करोड़ रुपए की राशि जारी
वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 5,144 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। पहली किस्त में केंद्रांश 1,550.30 करोड़ रुपए, राज्यांश 1,033.70 करोड़ रुपए, कुल 2,584 करोड़ रुपए तथा दूसरी किस्त में केंद्रांश 1,535.40 करोड़ रुपए, राज्यांश 1,024.60 करोड़ रुपए, कुल 2,560 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। यह राशि शीघ्र ही लाभार्थियों के खातों में सीधे हस्तांतरित कर दी जाएगी, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में योजना के तहत भारत सरकार से तीसरी किस्त की राशि प्राप्त करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उनके मकानों का निर्माण शीघ्र पूरा किया जा सके।
