हरियाली बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है। राज्यों को इसके लिए 47 हजार करोड़ का विशेष पैकेज जारी किया है, जो राज्यों को वनों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाले बजट के अतिरिक्त होगा। सबसे ज्यादा छह हजार करोड़ की राशि अकेले ओडिशा को दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ को करीब 57 सौ करोड़ और मध्यप्रदेश को करीब 5200 करोड़ रुपए दिए गए।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गुरुवार को राज्यों के वन एवं पर्यावरण मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इस पैकेज का एलान किया। साथ ही सभी 27 राज्यों को यह राशि जारी भी कर दी गई है।फिलहाल राज्यों को यह राशि कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी (कैंपा) के तहत दी गई है।
यह राशि विकास योजनाओं में नष्ट होने वाले जंगलों की भरपाई के लिए संबंधित एजेंसियों की ओर से जमा कराई जाती है। यह पैसा बाद में केंद्र से राज्यों को वन क्षेत्र को बढ़ाने सहित पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों को संचालित करने के लिए दिया जाता है।
कैंपा के तहत राज्यों की दी गई राशि का इस्तेमाल सिर्फ वनीकरण पर ही खर्च किया जा सकता है। वेतन भुगतान, यात्रा भत्ते, चिकित्सा व्यय आदि जरूरतों के लिए इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है।
