देश भर के कोर्ट्स में काम करने वाले अफसरों के लिए खुशखबरी है। सब-ऑर्डिनेट कोर्ट्स के न्यायिक अधिकारियों के वेतन में जल्द इजाफा किया जाएगा। कानून मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जिला जजों के सेलेक्शन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल का दर 10 और 5 फीसदी इजाफा किया जा सकता है।
फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से लेकर जिला जज को मिलने वाले शुरुआती मासिक वेतन में तीन गुणा बढ़ोतरी की सिफारिश की है। मौजूदा समय में इन पदों पर काम करने वालों को 27,700 से 1,44,840 रुपए प्रति महीने मिलते हैं।
जानकारी के मुताबिक, जिला जज का अधिकतम पे ग्रेड 2,24,100 रुपए किए जाने की सिफारिश की गई है, जबकि सीनियर सिविल जज (फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से ऊपरी ग्रेड) के पे ग्रेड को 1,11,000 रुपए तक बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई है।
आयोग ने इसके अलावा बताया कि मौजूदा भत्तों को बढ़ाया है और कुछ फीचर्स जोड़े हैं। हालांकि, सिटी कंपेंसेट्री अलाउंस को आगे न जारी रखने का प्रस्ताव है। सिफारिश के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों की तनख्वाह और पेंशन में ये बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2016 से अमल में आए और इसी साल एरियर की रकम भी चुका दी जाए।
