कॉपरेटिव बैंक को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, मोदी केबिनेट ने बुधवार को केबिनेट की बैठक में निर्णय लिया है कि अब सभी कॉपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) रेगुलेट करेगी। इससे पहले आरबीआई निजी और सरकारी नियंत्रित बैंकों को रेगुलेट करता था।
बता दें कि देश मे लगभग 1500 सौ कॉपरेटिव बैंक हैं, देश के कई हिस्सों से कॉपरेटिव बैंक में फर्जीवाड़े के मामले सामने आने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है जिससे कि इस तरह के फर्जीवाड़े रोके जा सकें। पिछले साल पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव बैंक (PMC BANK) का मामला सामने आया था, तब इस बैंक को RBI ने तुरंत अपने नियंत्रण में ले लिया था।
केंद्र सरकार द्वारा बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार ने बजट में बैंकों में जमा राशि पर बीमा कवर मौजूदा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जमाकर्ताओं के पैसे सुरक्षित हो, इसके लिए एक बेहतरीन तंत्र बनाया जा रहा है।
इसके अलावा सरकार का कहना है कि सरकारी बैंकों का विलय इसी दिशा में कदम है, सरकार ने बजट में IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है, सरकार की मानें तो जितने कम बैंक होंगे, व्यवस्था उतनी बेहतर होगी।
