भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने पहली बार किसी सरकार की तारीफ की है तो वो है दिल्ली सरकार है। कैग ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने पांच सालों में सरपल्स रेवेन्यू को मेनटेन किया है। कैग की इस साल की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि बीते साल के मुकाबले टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्रमश: 14.70 प्रतिशत और 101.5 प्रतिशत की बढ़त हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 2013-14 से 2017-18 तक पांच सालों में रेवेन्यू सरप्लस मेनटेन किया है।
स्कूलों, अस्पतालों, पानी और बिजली पर खर्च में पांच साल तक वृद्धि हुई। राजस्व अधिशेष को बनाए रखते हुए और दिल्ली के राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार के दौरान यह सब किया गया। यह संभव था क्योंकि दिल्ली में एक गैर-भ्रष्ट सरकार है, जो सार्वजनिक कल्याण पर करदाताओं के पैसे का उपयोग करती है।
बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार बार बार केंद्र से सेंट्रल टैक्स में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाने की मांग करती रही है। बता दें कि साल 2018 के 31 मार्च तक दिल्ली सरकार ने सांविधिक निगम, ग्रामीण बैंक, संयुक्त स्टॉक कंपनियों में 19,173 करोड़ का निवेश किया है जिससे 0.8 प्रतिशत का मुनाफा आया है।
