नए विधेयक में शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन करने पर अब तीन के बजाय न्यूनतम सात साल कारावास का प्रस्ताव है। आर्म्स एक्ट में प्रस्तावित संशोधन से “सशस्त्र बलों या पुलिस से लूटे गए हथियारों” के कब्जे के लिए आजीवन कारावास की सजा की सजा हो सकती है। इस नई पॉलिसी के तहत एक से अधिक बंदूक रखने पर चार अलग-अलग श्रेणियों के अपराधों के साथ 10 साल की जेल की सजा के अलावा जुर्माना भी होगा।
आर्म्स एक्ट में प्रस्तावित संशोधन जेल अवधि को निर्धारित करता है जो “सशस्त्र बलों या पुलिस से लूटे गए हथियारों”, “संगठित अपराध सिंडिकेट” या “अवैध तस्करी”, और जल्दबाजी व लापरवाहीपूर्ण उपयोग में संलग्न हथियार के लिए आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। गृह मंत्रालय ने एक नोट में कहा कि इस सप्ताह सार्वजनिक परामर्श के लिए सभी हितधारकों के साथ साझा किए गए प्रस्तावित संशोधनों का विवरण दें।
विधेयक के अनुसार हर्ष फायरिंग और लापरवाही से आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने पर दो साल का कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। विकास की जानकारी रखने वाले का कहना है कि हर्ष फायरिंग के दौरान हुई घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मसौदा विधेयक में अपराध की इस श्रेणी को शामिल किया गया है। चार नई श्रेणियों के अपराध के लिए सजा समान नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आगामी 18 नवंबर से शुरू होने वाले सत्र में संसद के समक्ष विधेयक को पेश किए जाने की संभावना है।
एक मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत एक से अधिक आग्नेयास्त्र हैं, तो उसे बाकी के आग्नेयास्त्र को एक वर्ष के भीतर जमा करना होगा।
नक्सलियों द्वारा पुलिस या सशस्त्र बलों से चोरी या छीने गए हथियारों के लिए, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर विद्रोहियों में उग्रवादियों को, अधिनियम के तहत न्यूनतम 10 साल से अधिकतम उम्र कैद की सजा दी गई है। इसी तरह, यदि “संगठित अपराध सिंडिकेट” का कोई भी सदस्य शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन में किसी हथियार या गोला-बारूद के साथ पाया जाता है, तो उसे 10 साल की जेल की सजा दी जाएगी, जो आगे भी बढ़ सकती है और जुर्माना करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
