दक्षिण कोरिया पर हमले की तैयारी में किम जोंग उन? सीमा पर भेजी सेना, भारी हथियार भी किए तैनात

उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. लेकिन इस बार तनाव काफी बढ़ गया है. क्योंकि समोवार को यह खबर आई कि प्योंगयांग ने अपने सैनिकों को दक्षिण कोरिया की सीमा के पास भेज दिया है. योनहाप न्यूज एजेंसी का हवाला देते हुए, रॉयटर्स ने बताया कि दोनों देशों के बीच सैन्य समझौते के निलंबन के बाद उत्तर कोरिया ने ‘रक्षक चौकियों पर सैनिकों और भारी हथियारों’ को तैनात किया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह सब तब शुरू हुआ जब दावों के अनुसार उत्तर कोरिया ने पिछले मंगलवार (21 नवंबर) को अंतरिक्ष में एक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया. इसने सियोल को कोरियाई प्रायद्वीप पर सैन्य तनाव को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए 2018 अंतर-कोरियाई समझौते को आंशिक रूप से निलंबित करने के लिए प्रेरित किया. साथ ही कहा कि सीमा पर निगरानी उड़ानों को फिर से शुरू करेगा. दक्षिण कोरिया ने प्रक्षेपण से पहले चेतावनी दी थी कि यदि उत्तर ने उपग्रह की तैनाती के साथ आगे नहीं बढ़ने के अंतरराष्ट्रीय अनुरोधों को खारिज कर दिया, तो उसके पास किम और तत्कालीन दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन द्वारा हस्ताक्षरित 2018 समझौते पर पुनर्विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा.

इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए प्योंगयांग ने गुरुवार (23 नवंबर) को घोषणा की कि वह समझौते से पूरी तरह पीछे हट रहा है. सरकारी मीडिया KCNA द्वारा प्रसारित रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि उसकी सेनाएं समझौते से ‘बाध्य नहीं होंगी’ और सभी सैन्य उपाय ‘तुरंत बहाल किए जाएंगे.’ इसमें कहा गया है कि दक्षिण कोरिया को समझौते के हिस्से से हटने के अपने फैसले के लिए ‘महंगी कीमत’ चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

उत्तर कोरिया के इस रुख के पीछे कौन?
माना जाता है कि उत्तर कोरिया के अत्यधिक विवादास्पद मिसाइल कार्यक्रम को मॉस्को से ताज़ा आशीर्वाद मिला है. दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसियों के अनुसार, रूस ने मंगलवार को रॉकेट के प्रक्षेपण के लिए उत्तर कोरिया को तकनीकी सहायता प्रदान की, जिसने उसके ‘मल्लीगयोंग-1’ जासूसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया. दक्षिण कोरिया ने प्रक्षेपण से पहले चेतावनी दी थी कि यदि उत्तर ने उपग्रह की तैनाती के साथ आगे नहीं बढ़ने के अंतरराष्ट्रीय अनुरोधों को खारिज कर दिया, तो उसके पास किम और तत्कालीन दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन द्वारा हस्ताक्षरित 2018 समझौते पर पुनर्विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा.